Ads

एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षण बचाव संघर्ष समितीचे तहसील कार्यालयात निवेदन.

जावेद शेख भद्रावती प्रतिनिधि :-
एससी,एसटी प्रवर्गातील जातींचे उपवर्गीकरण व रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी अनुसार ओबीसींचे उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी एससी, एसटी,ओबीसी आरक्षण बचाव समितीतर्फे शहरातील हुतात्मा स्मारक येथून तहसील कार्यालयापर्यंत एक मोर्चा काढून मागण्यांचे निवेदन तहसील कार्यालयात सादर करण्यात आले. आजच्या भारत बंद मध्ये शहरातील एससी, एसटी,ओबीसी संघर्ष समिती व्यापारी प्रतिष्ठान बंदकेले होते,सहभागी झाली होती.
Statement of SC,ST,OBC reservation struggle committee in tehsil office.
सदर मोर्चा हुतात्मा स्मारक येथून निघाल्यानंतर तो शहरातील जा मामध्ये चौक ते डॉ, बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत काढण्यात आला. त्यानंतर समितीतर्फे तहसील कार्यालयाचे प्रभारी तहसीलदार सुधीर खांडरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निवाडा देताना एससी व एसटी प्रवर्गातील जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचे राज्यांना अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसेच राज्यांनी एससी व एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना क्रिमीलेअरचा विचार करावा असेही सुचविले आहे. त्यामुळे एससी व एसटी प्रवर्गातील एक जिनसीपणा धोक्यात येऊन त्यांच्यात आपसी तेढ व तणाव निर्माण होण्याची भीती निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.सदर भारत बंदच्या मोर्चामध्ये तहसीलदार एम, ए,पठाण व पोलीस बंदोबस्त चोख होता, यावेळी माजी नगराध्यक्ष अनिल धानोरकर, माजी सरपंच पांडुरंग टोंगे एडवोकेट भूपेंद्र रायपुरे, ,आदिवासी नेते रमेश मेश्राम, काँग्रेस शहराध्यक्ष सुरज गावंडे,वंचित बहुजन महासंघ कुशल मेश्राम,भीम आर्मीचे शंकर मून, विशाल बोरकर, डॉक्टर अमित नगराळे, विकासदुर्योधन, एडवोकेट महेश ठेंगणे, एडवोकेट प्रमोद गेडाम, संदीप डेंगळे बिपिन देवगडे, राजू गैनवर, संदीप कुंभरे, अजय लिहितकर, आधी लोकांची उपस्थिती होती
Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment