मूल/नासिर खान:-महावितरण के कर्तव्य दक्ष अधिकारीयों के कारण बेंबाल ग्राम का शुध्द जल वितरण पुरी तरह ठप्प हो गया हैं.भर बरसात मे जहां नदीयों में गंदा पानी आ रहा हैं ऐसे समय महावितरण मुल द्वारा जल वितरण का विद्युत कनेक्शन काट कर ग्रामिणों को दुषित जल पिने के लिए मजबुर कर दिया गया है.
Water distribution scheme of six villages is completely affected
बेंबाल ग्राम पंचायत से संलग्नीत 6 ग्रामों का जल वितरण पुरी तरह ठप्प हो जाने से जल योजना पर करोडों का खर्च जनता के हित में कही भी नज़र नही आ रहा. सरकार की जल योजना असफल होती दिखाई दे रही है ऐसे में महावितरण द्वारा जनविरोधी कारवाई का ऐन बरसात मे ही किया जाना जता रहा है के शासन प्रशासन महावितरण का पुरा पुरा साथ दे रहा हैं. जानकारी के अनुसार महावितरण के अधिकारी ईस अवस्था के लिए बेंबाल ग्राम पंचायत को दोषी ठहरा रहे हैं, यह सही है के ग्राम पंचायत ने जल वितरण का 6 महीने का थकीत बिल 12 लाख नही भरा है. लेकीन यहां सवाल यह भी उठता है के बरसात से पहले लाईन काटने की कारवाई महावितरण ने क्यों नही अपनायी? भर बरसात में ही क्यों लाईन कट कर दी, बरसात के बाद भी तो लाईन कट करने की कारवाई अपनाई जा सकतीं थी.क्या महावितरण ने शासन की जल वितरण योजना को असफल करने की सुपारी ले रख्खी या फिर जनता को परेशान करने मे महावितरण अधिकारीयों को आनंद प्राप्त होता रहा है वैसे भी तहसिल की जनता महावितरण की मनमानी पूर्ण कारवाईय्यों के खिलाफ आक्रोषित है जिस दिन जनता का आक्रोश उफान पर आ जाएगा उस दिन पुलीस भी जनता के आक्रोश के सामने ठहर नही पाएगी. ----------------------------------------------------------------------------
महावितरण द्वारा लाईन कट कर बेंबाल सहीत 6 ग्रामों की जल वितरण योजना को पुरी तरह ठप्प कर दिए जाने से जनता को दुषित जल पिना पड रहा है जिससे अनेकों प्रकार की बिमारीयां सर उठाएगी जो जनता के आरोग्य के लिए हानिकारक होगी, प्रशासन ने शुध्द जल वितरण जल्द से जल्द शुरू करने की ओर ध्यान देना चाहीए -- डा. अभिलाषा गावतुरे.
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ग्रामिणों द्वारा मजबुरी मे अशुध्द जल का उपयोग करने से जनता के आरोग्य की चिंता प्रशासन को किंचित भी नही है अगर होती तो करोडो की जल योजना के बाद भी शुध्द जल योजना ठप्प ना होती. योजनाए जनता के लाभ पहुंचाने के लिए होती है जनता के आरोग्य से खेलने के लिए नही होती. सरकार अगर महावितरण की मनमानी के साथ खडी है तो उसे जनता से वोट मांगने और जनता की सरकार कहलवाने का कोई अधिकार नही रह जाता. महावितरण की मनमानी और शासन प्रशासन की चुप्पी बता रही है के मौजुदा सरकार के खिलाफ जनता के बिच कोई सोचा समझा अभियान चलाया जा रहा है.
अक्सर जल योजनाए विद्युत बिल ग्राम पंचायतों द्वारा ना भरे जाने के कारण ही प्रभावित होती है. यहां जल वितरण जैसी योजनाओं की लाईन कट करने के लिए महावितरण को एस डी एम अथवा ज़िला अधिकारी को सुचित करने और लाईन कट करने के लिए उनके आदेश का होना अनिवार्य किया जाना चाहीए.अगर ऐसा कुछ अनिवार्य किया जाता है तो विद्युत् बिल भरने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा सकतीं है और लाईन कट ना होकर शुध्द जल वितरण योजना नियमित रूप से कार्यान्वित होकर जन हित मे शासन की शुद्ध जल वितरण योजना पुरी तरह सफल हो सकती है!
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