Ads

महिलांसाठी कल्याणकारी धोरण राबविणारे पहिले राज्य : डॉ. अशोक जीवतोडे

चंद्रपूर : महाराष्ट्र राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी राज्य सरकारने अतिरिक्त अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला असून विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या कल्याणकारी घोषणा यंदाच्या बजेटमध्ये करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी प्रतिक्रिया देत राज्य सरकारमधील महायुती सरकारच्या या शेवटच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाचे महिलांसाठी कल्याणकारी धोरण राबविणारे पहिले राज्य अशा शब्दात कौतुक करून स्वागत केले आहे.

First State to Implement Welfare Policy for Women : Dr. Ashok Jivatode
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकार शेतकरी, सामान्य जनता, गरीब, महिला, बेरोजगार आदिंकरीता खुशहाली घेवून आले आहे.

राज्य सरकारने महिला वर्गांना खुश करण्याचा प्रयत्न या बजेटमधून करण्यात आला असून गेल्या 2 दिवसांपासून चर्चा होत असलेल्या 'लाडकी बहिण योजनेची' घोषणाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली.

शेतकरी वीज बिल माफ,गाव तिथे गोदाम, पाणबुडी प्रकल्प, सिंचन, बळीराजा मोफत वीज योजना, स्वस्त पेट्रोल, दूधावर 5 रू अनुदान, वारकरी दिंडिस 20000 रु., बचत गटाला 30,000 रु. ची वाढ, शुभ मंगल योजनेत वाढ, 25 लाख लखपती दीदी , कांदा, कापूस हमीभावासाठी मोठी तरतूद, बळीराजा सौरऊर्जा योजना, युवाकुशल, अल्पसंख्याक लोकांना अनुदान, पात्र कुटुंबाला वर्षाला 3 सिलेंडर,10000 पिंक रिक्षा, AI साठी विद्यापीठास निधी, दिव्यांगासाठी योजना, गिरणी कामगारांच्या घरे योजना, जलयुक्त शिवार 2 साठी भरीव निधी, मुलीसाठी अहिल्याबाई होळकर स्टार्ट अप योजना ,सर्व महामंडळाला भरीव निधी देणे, आदी जन कल्याणकारी योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.त्या अर्थसंकल्पाचे डॉ जीवतोडे यांनी स्वागतच केले आहे.
Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment