Ads

पूरामुळे नुकसान झालेल्या सर्व नुकसानग्रस्तांना सरसकट आर्थिक मदत द्या - आ. किशोर जोरगेवार

चंद्रपुर :-आठवडा भरापासून चंद्रपूरात सुरु असलेल्या पावसामुळे चंद्रपूरात पुरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुराचे पाणी नागरिकांच्या घरात शिरल्याने अनेकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तत्काळ पंचणामे करुन नुकसाणग्रस्तांना सरसकट आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी निवेदनाच्या माध्यमातुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे
चंद्रपूर शहरात मागील काही दिवसांपासून संतत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे शहरातील अनेक घरांची पडझड होऊन नागरिकांचे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. घरांची पडझड झाल्याने कित्येक कुटुंब उघड्यावर आलेले आहेत. सोबतच नदी आणि नाल्यांच्या काठावर असणार्या घरात पाणी शिरल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शासन धोरणाप्रमाणे पूर परिस्थितीत नुकसाण झालेल्या घरांना नूकसाण पाहता ५ ते ९५ हजार रु. आर्थिक मदत देण्याबाबतचे निर्णय आहे. परंतु हे निर्णय फक्त जागेचा पट्टा असलेल्या जागाधारकांच्या घराबाबत आहे. मात्र चंद्रपूर शहरातील बहुतांश कुटुंबीयांचे घरे हि महसूल व वेकोलि च्या जागेवर बांधलेली आहे. त्यांच्याकडे कायमस्वरूपी जागेचे पट्टे नसल्याने सदर पिडीत कुटुंब शासन निकषानुसार पडलेल्या घरांकरिता मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे शासकीय निकषामध्ये विशेष बाब अंतर्गत शिथिलता देऊन महसूल व वेकोलि च्या जागेवर बांधलेल्या घरांनाही आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात यावी अशी मागणी सदर निवेदनाच्या माध्यमातुन आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. तसेच चंद्रपूर शहरातील पूर परिस्थितीवर सहानभूतीपूर्वक विचार करून सर्व नुकसानग्रस्त कुटुंबियांना सरसकट आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणही या निवेदनात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली आहे.
Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment