चंद्रपूर:-राज्यातील सरकारी मनपा, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून प्राथमिक विभागातील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश वाटप करण्यात येते. आराखडयातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व अनुसूचित मुली,मुले,अनुसूचित जमाती मुली,मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले यांना लागू आहे.समग्र शिक्षा वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकानुसार प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाकरिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाकडून मंजूरी मिळवावी लागते. यानुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशासाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांकरिता प्रती गणवेश रु ३००/- या दराने दोन गणवेश संचाकरिता रु. ६००/- प्रती विद्यार्थी या प्रमाणे तरतूद मंजूर केली जाते.
समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा मंजूर निधी प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे भौतिक लक्षाप्रमाणे १५ दिवसांत वर्ग करण्यात येतो. इयत्ता १ ली च्या वर्गात प्रवेशित तसेच शाळेत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या निकषपात्र लाभार्थी विद्यार्थ्यांनाही गणवेशाचे वाटप करण्यात येते. त्याचबरोबर सदर योजनेच्या लाभापासून कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. ही योजना म्हणजे शालेय मोफत गणवेशाची योजना १९७९-८० मध्ये सुरू झाली. तेव्हापासून करार पद्धतीने शाळांपर्यंत एस. सी. , एस.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश पोहचविली जात असे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत अनुदानाच्या स्वरूपात दोन गणवेशांसाठी प्रति विद्यार्थी ४०० रुपये इतकी रक्कम दिली जात होती.
शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हा स्तरावरून थेट शाळा व्यवस्थापन समितीस्तरावरच वितरित केले जाते. ही रक्कम शालेय व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्ष आणि मुख्याध्यापक यांच्या संयुक्त खात्यात जमा केली जाते. राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्याथ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास अशा लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही. एकाच विद्यार्थ्यांस दुबार गणेवशाचा लाभ दिला जात नाही. ज्या महानगरपालिकांकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महानगरपालिकांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुस-यांदा लाभ घेता येत नाही.गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही झाल्यानंतर मंजूर दरतुदीतील रक्कम शिल्लक असल्यास सदर अखर्चित रक्कम त्याच वित्तीय आर्थिक वर्षात राज्यस्तरावर जमा करावी व त्याबाबतची नोंद ठेवण्यात यावी अशा कडक सूचना दिल्या जातात.यासंबधित जबाबदारी संबधित अधिकारीगणही घेतात.
पण इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही योजनेतून गणवेश मिळत नाही आणि ते वंचित राहतात याची काळजी माञ प्रशासन घेत नाही.
सर्व प्रवर्गात सर्वच पालकांची मुले श्रीमंत असतात असे नाही.तर काही पालकांची मुले मध्यम प्रवर्गातीलही असतात.प्रत्येक घटकाला अन्न,वस्ञ,निवारा,आरोग्य व शिक्षण या मुलभूत गरजा व सुविधा पुरविण्यासाठी शासनांनी सर्वरितीने प्रयत्न करायला हवे.
तसेच किमान १ ली ते १० वी पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशासोबत पूर्ण पाठ्यपुस्तकही मोफत देण्याची तरतूद करावी.सदर निवेदनाची दखल घेऊन याबाबतीचा योग्य निर्णय घेण्यात यावे अशी मागणी महेश कोलावार यांनी यावेळी केली.
0 comments:
Post a Comment