चंद्रपूर :-RCCPL MUKUTBAN सिमेंट कंपनीच्या माध्यमातून उद्योगासाठी लागणारी लाईमस्टोन लिज 756.14 हेक्टर कोरपना तालुक्यातील जमिनीची लिजLand lease मागील तीन वर्षापासून मिळाली असतांना मात्र आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून जमिन अधिग्रहण Land acquisition करण्यात आलेली नाही. तेव्हा याबाबत शेतकन्यांकडून वारंवार विचारणा केली असता कुठलेही समाधानकारक उत्तर देण्यात येत नव्हते. मागील 2 वर्षांपुर्वी या विषयाला घेऊन भाजपा अनु जनजाती मोर्चा चंद्रपूर च्या •माध्यमातून विकासपुरूष आ. सुधिरभाऊ मुनगंटीवार, प्रमुख लोकलेखा समिती महाराष्ट्र तथा माजी गृहराज्यमंत्री हंसराजजी भैय्या अहीर यांच्या मार्गदर्शनात निवेदन शासन आणि प्रशासनाला देण्यात आले. मात्र उचित न्याय प्रकल्पग्रस्त शेतकन्यांना मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याने सहा महिण्यापूर्वी आंदोलनाचा इशारा भाजपा अनु.जमाती जिल्हाध्यक्ष धनराज कोवे यांच्या माध्यमातून मा. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना दिला होता. म्हणून दि. 09 जून 2022 रोज गुरुवारला विर शहीद भगवान बिरसा मुंडा यांच्या हुतात्मा दिनाचे औचित्य साधुन मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर च्या समोर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याच्या समवेत दिवसभर उन्हात उभे राहुन अर्धनग्न आंदोलन half naked movement करण्यात आले.
1. परसोडा, कोठोडा खुर्द, कोठोडा बु. गोविंदपूर गावातील मिळालेल्या चुनखडी लिज कंपनी स्वतः खरेदी न करता मागील 3 वर्षापासून दलालामार्फत कवडीमोल भावाने खरेद करून प्रकल्पग्रस्तांना भुमीहीन करत रोजगार काढून घेत आहे.
2. जनसुनवाई 22/09/2020 नंतर कंपनीचे दलाल दाटदपटशाही जोरजबरदस्ती, साम, दाम, दंड वापरून आदिवासींच्या शेती खरेदी करत आहे. आजतागयत 200 ते 230 एकर खरेदी झाले.
3. परसोडा लिज क्षेत्र पेसा ग्रामपंचायत अंतर्गत येतो येथे बहुवर्ग प्रमाणात आहे. Larra Act 2013 नुसार भुसंपादन प्रकीया न करता दलालांमार्फत खरेदी सुरू. लिज क्षेत्राचे पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळवितांना CSR फंड खर्च खोटा अहवाल प्रशिक्षण खोटा EC Letter मिळवून घेतले. अशा कंपनीवर कार्यवाहीची मागणी.
4.EC Letter ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डावर प्रदर्शित न करता खोटा अहवाल कंपनीला पाठविल्याबद्दल माजी सचिव परसोडा सुभाष डहारे ची चौकशी करूण कठोर कार्यवाही करावी. जनतेचा विश्वासघात केला गेला.
5 एक महिना मुदतीच्या आत NGT मध्ये अपिलवाद मांगु शकलो नाही.
6 फक्त ह्या सचिवमुळे मागील 6 महिण्यापासून जिल्हा प्रशासनाला वारंवार निवेदने दिली. परंतु काहीच कार्यवाही झालेली नाही. जिल्हा प्रशासन, दलाल व कंपनीसोबत अप्रत्यक्षरित्या साठगाठ करूण शेतकऱ्यांना वेठीस धरूण आंदोलन, उपोषण आत्महत्येस प्रवृत्त करीत आहे का?
7. आदिवासी बांधवांचे जमिनी कवडीमोल भावाने दलाल घेत आहे. हे दलाल शेतकरी नाही.
आदिवासी भुमीहीन होत आहे. त्यांना पूर्वीप्रमाणे जंगलातील झाडीपत्ती खायला लावणार आहे. का? ऐवढ्यामोठ्या खरेदीला शासन पाठींबा देत आहे का?
8आदिवासी बांधवांचे जमिनी ज्यांचा 100 वर्षापासून कब्जा व वाहीती आहे त्यांना न कळविता दलालांनी९स्थानिक प्रशासनिक अधिकारी वर्गाला पाठीशी धरून आदिवासींचे गैरआदिवासींच्या नावे फेरफार करूणदलालानी विकत घेतले.
या आदिवासीना सातबारे नाही शेती कब्जेत (आतातरी) आहेत, परंतु कर्ज मिळत नाही तरी शेतहंगामात ह्यांनी पेरणी कशा कराव्या हा मोठा प्रश्न त्यांना आहे.
9. कंपनीने पर्यावरण विभागाला दिलेल्या अहवालात भुसंपादन रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा वर्षे 2020
पासून सुरू आहे. असा खोटा अहवाल, प्रत्यक्षात दलालमार्फत खरेदी.
10प्रशिक्षण अंतर्गत 8 / 6 लोकांना प्रशिक्षीत दाखवले. परंतु प्रत्यक्षात 15 जणांना दिले. तेही पुर्णता नाही खोटा लिज क्षेत्रात अनेक वृक्षे आहेत. परंतु वृक्ष नाहीत असे अहवाल दाखविले. . 11.प्रत्यक्षात 15 जणांना दिले. तेही पुर्णता नाही खोटा लिज क्षेत्रात अनेक वृक्षे आहेत. परंतु वृक्ष नाहीत असे.
12 जनसुनावणी गावात न घेता 100 कि.मी दूर चंद्रपूरला घेऊन ऑनलाईन माध्यमातून स्थानिकांना जोडले. नेटवर्क समस्येमुळे पूर्ण समस्यांचे निराकरण झाले नाही.
13. जनसुनावणीमध्ये स्थानिकांना हजर न करता दलालामार्फत कंपनीने बाहेरील व्यक्तींना बसवून जनसुनावणीचे खोटे अहवाल जोडून पर्यावरण विभागाकडून EC Letter मिळविले,
14.फंड खर्च 300 लाख गावविकासासाठी दाखविले परंतु एक लाख रूपये सुद्धा खर्च केलेले नाही. सर्व खोटा खोटा अहवाल कंपनीने शासनाला दिला आहे.
15कंपनी व दलालाना स्थानिक प्रशासनाचा मिळणारा पाठीबांच्या पाठबळामुळे मागील 6 महिनेपासून निवेदनाचा कोणताही परिणाम प्रशासनावर झालेला दिसत नाही करीता तीव्र आंदोलन केल्याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांना पर्याय नाही.
16. भुसंपादन लवकर सुरू करण्यात यावा. अन्यथा गरजू उद्योगांना लिज द्यावे,
17. हया प्रमुख दलालांनी गावातील सरपंच, संदस्यांना व इतर व्यक्तींना पैसा लालूच दाखवून कोणत्याही पदधतीने जमीन हस्तगत करीत आहे. (स्थानिकांना दलाल बनवून)
18दलालांनी घेतलेल्या जमीनीचे चौकशी करून गुळ मालकांना परत करून त्यांच्या पाल्यांना मिळणारा रोजगार वाचवावे.
19. खोटे अहवाल दाखविणाऱ्या कंपनी अधिकारी वर्गावर, कंपनी दलालावर जबाबदार प्रशासनिक अधिकारीचे सखोल करून गंभीर गुन्हा नोंदवावे.
0 comments:
Post a Comment