ब्रम्हपुरी :-तालुक्यात वाळू उत्खनणं व वाहतूक कालावधी संपलेली असतांना राजकारणाशी संबंधित सत्ताधारी, विरोधक व काही नेते व कार्यकर्ते तस्करीत सहभागी वाळूची तस्करी अविरत करीत असून यातून अनेक वाळू तस्कर गब्बर झालेत व सबकुछ मॅनेज है ची भाषा वापरीत आहेत. वाळू घाटावरून वाळूची अवैध वाहतूक करण्यासाठी वाळू तस्करांनी योग्यवेळ ठरविल्या असून या सर्व प्रकारामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. उपविभागीय अधिकारी , तहसिलदार , व सर्व महसूल कर्मचाऱ्यांनी केवळ बघ्याची भूमिका स्वीकारली असल्याने रेती तस्करांच्या मुसक्या आवळणार कोण..? असा प्रश्न तालुक्यात निर्माण झाला आहे.In Bramhapuri taluka, illegal extraction and transportation from sand ghats continues even after the deadline
ब्रम्हपुरी तालुक्यात अनेक वाळू घाट असून ६ रेती घाटांचे लिलाव झालेले होते.जिल्हाधिकारी यांनी वाळू घाटाचा लिलाव करतांना बरेच अटी शर्ती, त्यामधे वाळू घाटातील वाळू उपसा करतांना लांबी, रुंदी, खोली तसेच विशिष्ट जागेचे क्षेत्रफळ ठरवून दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे वाहनाने वाहतूक करताना वाळू वाहतूक परवाना ( रॉयल्टी ,) घेणे, वाहनावर बंधन कारक ताडपत्री झाकणे, असतो सूर्योदय नंतर सूर्यास्त होण्याआधीच व नदीपात्रातून वाळू , रात्री वाहतूक न करणे व उपसा केलेली रेती योग्य परवान्यासह अकृषक जागेतच साठवून ठेवणे अशी बरीच मोठी नियमावली आहे.मुख्यतः आजघडीला लिलाव झालेल्या वाळू घाटाची वाळू उपसण्याची कलावधी संपली आहे.मात्र यानंतरही या वाळू घाटांवरून सर्रासपणे दिवस रात्र वाळूची वाहतूक व उपसा सर्व नियम धाब्यावर ठेवून सुरू आहे. एक ब्रास रॉयल्टी खर्च चार हजार हजार व तालुक्या मध्ये एक ब्रास ट्रॅक्टर वाळूचे दर २ हजार रुपये सुरू आहे. ट्रॅक्टर मालक वाळू २ हजारात कसे काय देतात या मागिल गणित काय हे समजण्या पलीकडील कोडे असून महसूल अधिकारी कर्मचारी यांनाच याचे उत्तर विचारणे उचित ठरेल.
तालुक्यातील घाटावरून वाळूची तस्करी जाेमात सुरू असून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. मात्र, महसूल विभागाचे अधिकारी केवळ नाममात्र कारवाई करून ( कोटा रेट ) मोकळे होण्यातच धन्यता मानत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वाळू तस्करांना Sand smugglers मोकळे रान असल्याने.वाळू तस्करांवर कारवाईस पुढाकार घेणार कोण..? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
रेती तस्करीत राजकारणाशी संबंधित सत्ताधारी, विरोधी नेते व कार्यकर्ते तस्करीत सहभागी असल्याची चर्चा सुरू असून सर्व माहिती असतांना प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तर या सर्व प्रकाराची दखल घेऊन कारवाई करणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.वाळूची तस्करी करताना वाहने पकडणाऱ्या काही मोजक्या कर्तव्य दक्ष कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वरिष्ठ अधिकारीच कारवाई न करण्यास दबाव टाकतात. त्यामुळे त्यांना सुद्धा पर्याय नसतो. मात्र एखाद्याने कारवाई केली असता त्याची बदली केली जात आहे. अशी घटना तालुक्यात घडली असून लोकांनीं त्याचा विरोध केला आहे मात्र लोकविरोधाला सुद्धा तालुका प्रशासन जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे
0 comments:
Post a Comment