Ads

कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित केलेल्या खाजगी रुग्णायलातून मोफत उपचार व्हावा, खासदार सुरेश धानोरकर chandrapur




कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित केलेल्या खाजगी रुग्णायलातून मोफत उपचार व्हावा, खासदार सुरेश धानोरकर

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
कोरोना काळात रुग्णांची लूट होता काम नये. याकरिता आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ६५ नुसार खाजगी रुग्णायामार्फत ८० टक्के खाटा ताब्यात घेतल्यास, त्यासाठी लागणारी संसाधने तेथील परिसर, वाहने, डॉक्टर, परिचारिका आणि औषधी या सगळ्या बाबी तात्पुरत्या काळासाठी राज्य सरकारच्या अधीन होतील. एकदा असे केल्यावर एकॅडमिक डीसीस ऍक्टच्या कलम २ नुसार ८० टक्के खाटासाठी परिपत्रक काढून ८० टक्के खाटाचे व्यवस्थापन आणि त्यासाठी होणार खर्च सहजपणे करता येईल. त्यातून रूग्णाला मोफत खर्च देता येईल अथवा राज्य सरकार तो खर्च उचलेल. त्याकरिता याबात पाऊले उचलून कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित केलेल्या खाजगी रुग्णायलातून मोफत उपचार व्हावा अशी मागणी खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता सरकारी अपुरी पडत असल्याने खाजगी रुग्णालयात अनेकदा दाखल व्हावे लागते. यात पीपीई किट, रेमडीसीवीर इंजेक्शन, एच. आर. सी. टी, कॅन टेस्ट, रक्त तपासणी इत्यादी मध्ये रुग्णाची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. राज्य सरकारने खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी आरक्षित केले असले तरी त्यावर होणार खर्च सोसण्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे खाजगी रुग्णालयातून मोठाच भुर्दड रुग्णांना सोसावा लागत आहे. खाजगी रुग्णालयातून कोरोना रुग्णालयातून कोरोना ग्रस्तांसाठी आरक्षित बेड व इतर उपचार मोफत करण्याची विनंती खासदार बाळू धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात सर्व सामान्य रुग्णाची लूट थांबून या संकटात दिलासा मिळणार आहे.

Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment